सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च ६०% मुनि, विकास निर्माणमा चुनौती

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको करिब ६२.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले चालु खर्चमा भने अपेक्षाकृत सुधार देखिए पनि, विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अझै सीमित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशित विवरण अनुसार, प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजारको बजेट मध्ये रु २० अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ११ हजार ६२ मात्र खर्च गरेको हो। यो कुल बजेटको ६२.२६ प्रतिशत हो।

चालु तर्फको खर्च रु १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार ४०० विनियोजन भएकोमा रु नौ अर्ब २४ करोड ८६ लाख ३८ हजार ९३७ अर्थात् ६८.०४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसैगरी, पुँजीगत तर्फको विनियोजन रु १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रहेकोमा यसको मात्र ५८.३३ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख ७२ हजार १२४ खर्च भएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रदर्शनमा पनि खर्चको अवस्था भने फरक देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु तर्फ ७६.३५ र पुँजीगत तर्फ ६३.६१ प्रतिशत गरी समग्रमा ७१.५३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु तर्फ ६८.८९ र पुँजीगत तर्फ ७३.६७ प्रतिशत खर्चसहित ७१.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु तर्फ ६५.१० र पुँजीगत तर्फ ५९.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु तर्फ ५९.५० र पुँजीगत तर्फ ५१.७६ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी छ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय भने कानून मन्त्रालय हो, जसले चालु तर्फ ४१.३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३१.७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

प्रदेशका निकायहरूमा पनि खर्चको अवस्था फरक देखिएको छ। प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोकसेवा आयोग, र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरूले अपेक्षाकृत उच्च खर्च गर्न सफल भएका छन्।

लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने, “पूर्वाधार विकास, निर्माणाधीन आयोजनाहरू र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा तल सीमित भएको हो।”

उनीभन्छन्, “हाम्रा अनुभवअनुसार हाम्रो खर्च क्षमता औसतमा ६० देखि ७० प्रतिशतको बीच हो। यस वर्ष पनि, केही समस्या र कर्मचारी अभावका कारण, खर्चको मात्रा सीमित भएको देखिन्छ।”

प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधारहरू लागू गरी योजनाका कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सके, प्रदेशले आफ्नो पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।