नेपालमा गरिबीको अवस्था: राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखाभन्दा तल

काठमाडौँ – नेपालमा गरिबीको अवस्था अझै जटिल छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ अनुसार, करिब २०.२७ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका छन्। यसमा सहरी क्षेत्रको स्थिति थप फरक छ, जहाँ १८.३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४.६६ प्रतिशत छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर र मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको अध्ययन विधि अनुसार नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस सट्टा, आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको छ। यस पटक गरिबीको रेखा नयाँ हिसाबले प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु ७२,९०८ निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६/६७ मा यो रेखा रु १९,२६१ थियो। नयाँ रेखाअनुसार, यदि व्यक्तिले वार्षिक खर्च रु ७२,९०८ भन्दा कम गर्छ भने उसलाई गरिबको वर्गमा राखिन्छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ भने, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ। अन्य प्रदेशहरूको गरिबीको स्थिति यसप्रकार छ: कोशी १७.१९ प्रतिशत, मधेश २२.५३ प्रतिशत, बागमती १२.५९ प्रतिशत, लुम्बिनी २४.३४ प्रतिशत र कर्णाली २६.६९ प्रतिशत।

स्थानीय तहको विश्लेषण गर्दा, ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबी दर बढी रहेको देखिएको छ। गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।

पालिकास्तरमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ भने, सबैभन्दा कम १.१८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा देखिएको छ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा, ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ भने, ४३ जिल्लाको दर बढी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने, सबैभन्दा कम कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत छ।

यस रिपोर्टले नेपालमा गरिबीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ, जसमा ग्रामीण क्षेत्र र केही जिल्लाहरू अझ बढी प्रभावित छन्। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई थप योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ, ताकि गरिबी कम गर्न र समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सकियोस्।