निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने: प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी
- काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुक तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छन्।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको स्मरण गरिन्।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुक तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको स्मरण गरिन्। उनले राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगबाट निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको स्पष्ट पारिन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको जीविकामा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको, पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरमा कमी आएको तथा आचरण र व्यवहारमा न्यायपूर्णता नभएको कारण ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जन्म भएको उल्लेख गरिन्। उनले ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउने, दिगो स्थिरता कायम राख्ने र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन नै अचुक माध्यम भएकोमा जोड दिइन्। उनले ‘जेन-जी’ आन्दोलनले क्षतिग्रस्त व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको जानकारी दिइन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चिततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनीलगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गर्न साझा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताइन्। उनले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी र गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






