काठमाडौँ सडक र पुल निर्माणका तोडिएका ठेक्काको पुनः प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक र पुल निर्माणका योजनाहरूको कामलाई गति दिन तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले ठेक्का तोडिएका योजनाको बाँकी कामको मूल्यांकन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न समेत जोड दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक शुक्रबार भएको हो। बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको कामको नापजाँच र पुनः निर्माणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन्।

सडक विभागअन्तर्गत केही वर्षदेखि अलपत्र परेको ४३ वटा सडक र पुल निर्माणका ठेक्का तोडिएको छ। ती योजनाहरूको कुल रकम लगभग २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्री घिसिङले भने, “स्रोत व्यवस्थापन पहिले नै सुनिश्चित भएकोले अहिले समस्या नरहेको छ। यदि समस्या आए भने अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिनेछ।”

उनले थपे, “तराई/मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखिएका छन्; केही पुल अझै पनि निर्माण कार्यबाट बाहिर छन्। यहाँ भने, बहुवर्षीय प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ। सडकमा भने बजेट परेपछि काम गर्न सकिन्छ, तर पुल निर्माणमा यसो गर्न सकिँदैन।“

मन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको प्रगति अपेक्षा अनुसार नभएको उल्लेख गरे। उनले भने, “बजेट रोक्का र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि प्रगति कम देखिएको छ। समस्या समाधान गरी निर्माण कार्यमा सुधार आवश्यक छ। सबैले पहल गर्नुपर्छ।”

मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको बताए। उनले भने, “ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई छिटो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, ताकि काम रोकिएर नजाओस्।”

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। ती मध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो, जसको हालसम्म मात्रै ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो रकम विनियोजनको क्रमशः ७.६७ प्रतिशत र २४ प्रतिशत मात्र हो।

योजना छनोट, बजेट विनियोजन, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि विभिन्न समस्या मन्त्रालयले औंल्याएको छ। यस्ता समस्याहरूको समाधान र कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।