सप्तरीमा कर कार्यालय पुनर्स्थापना र रिले अनशन जारी, सरकारको निर्णयप्रति विरोध

सप्तरी — सरकारले राजविराजस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय हटाएपछि स्थानीय जनता र राजनीतिक दलहरू आक्रोशित भएका छन् र उनीहरूले रिले अनशन सुरु गरेका छन्। अनशन सोमबारसम्म जारी रहेको छ, जसमा जिल्लाका नागरिक, व्यवसायी, र राजनीतिक नेताहरूले सरकारको निर्णयको कडा विरोध व्यक्त गरेका छन्।

राजविराजको गजेन्द्रचोकमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको रिले अनशनमा अहिले सम्मको क्रममा ७२ हजारभन्दा बढी करदाता र राजश्व संकलनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रलाई जिल्लाबाट हटाउनु असंवेदनशील कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँदै, यसले जिल्लाका आर्थिक र सामाजिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेको खण्डमा, उनीहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्ग समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कर कार्यालयको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नतिको माग राख्दै सुरु भएको यो रिले अनशनमा जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्।

सोमबारको अनशनमा नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्ण, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति, पदाधिकारी र सदस्यहरू समेत सहभागी भएका थिए। सरकारले देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्न वा संरचनामा परिवर्तन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको छ। गत कात्तिक महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार, राजविराजको कर कार्यालयलाई पनि हटाइएको हो।

स्थानीय जनता र प्रतिनिधिहरूको यस संघर्षले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र उनीहरूले यस कदमको पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन्। न्युज एजेन्सी नेपाल