गृह मन्त्रालयले महाअभियानका राजनीतिक माग पूरा गर्न पार्टी दर्ता र निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझायो

काठमाडौँ — सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राजनीतिक मागहरू पूरा गर्न पार्टी दर्ता गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझाएको छ। महाअभियानले बुधबार (फेब्रुअरी २०, २०२४) गृह मन्त्रालय पुगेर सरकारसमक्ष आफ्ना २७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो।

मागहरूका सन्दर्भमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्ले, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त मागहरूलाई सम्बोधन गर्न पार्टी दर्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिन सुझाव दिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताएअनुसार, राजनीतिक प्रकृतिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न पार्टी दर्ता गर्न र फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुन सरकार तयार रहेको छ। उनले थपे, “शान्ति प्रक्रिया र सुशासनका सन्दर्भमा राखिएका मागहरूलाई पूरा गर्न सरकार सकारात्मक छ। यसले राष्ट्रको हितमा कदम हो।”

माघ २० गतेको बैठकमा महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मागहरू प्रष्ट रूपमा राखेका थिए। ती मागहरूमा हिन्दु राज्यको स्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रह गरिनु, प्रदेश संरचनालाई खारेज गरी पाँचवटा विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख मागहरू थिए।

मागहरूलाई पूरा गर्न सरकारले पार्टी दर्ता गर्न र निर्वाचनमा भाग लिन सुझाव दिएपछि महाअभियानले यसलाई सकारात्मक संकेत मानिरहेको छ। यस कदमले राष्ट्रको राजनीतिक र संविधानिक संरचनालाई पुनः परिभाषित गर्न सक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि महाअभियानले देशभरि जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दै शान्ति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि अनेकौं पहल गरेको थियो। सरकारले ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहेको भन्दै यसले आगामी राजनीति र संविधान संशोधनका प्रक्रियामा नयाँ बाटो खोल्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्।