कर्णाली प्रदेशमा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएपछि राजनीतिक दबाब र निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ। संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएसँगै यस महिनाको तलब रोकिएको हो।

‘जेनजी’ आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयको तत्काल कार्यान्वयनका लागि असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी’ पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।

पत्रमा भनिएको छ, “संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सबै सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयको छायाप्रति यसै पत्रसँगै संलग्न राखिएको छ।” यसले प्रदेशस्तरमा स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न लागिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश सभालाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर रहेको छ। साथै, केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति पनि संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ। तर, यो निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् भने, सरकारबाट स्पष्ट धारणा आएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

अहिलेको अवस्थामा असोज महिनाको तलब भने रोकिएको छ। सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए, “संघीय सरकारबाट जारी परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण तलब रोकिएको हो। यद्यपि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भने भएको छैन।” उनले थपे, “यो विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ।”

राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले निर्णयमा आएको जटिलता

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न परिपत्र गरिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल खारेज नगर्न भन्दै दबाब दिइरहेको छ। असोज ८ गते पत्र लेखेपछि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सभा सचिवजीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरी ‘तत्काल निर्णय नगर्न’ भनिएको हो। साथै, दलका नेताहरू र सांसदहरूले पनि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, भदौ महिनाको तलब स्वकीय सचिवहरूको खातामा पठाइसकिएको छ। सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआएपछि असोज महिनाको तलब भने रोकिएको हो। प्रदेश सभाका अनुसार, सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू) बाहेक, ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा ४८ जनाको मासिक तलबमा लगभग १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बाको तहको तलब पाउँछन्।

‘जेनजी’ आन्दोलनबाट बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा राज्यको कोषमा ठूलो रकम बचत हुनेछ। यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशको वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँको बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

स्वकीय सचिवहरूले पाउने सुविधा भनेको मुख्यत: तलब हो। कर्णालीका सांसदहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भतिजादेखि सालोसम्मलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन्। यसले प्रदेशको खर्चमा थप बोझ थपिरहेको छ।