मधेश प्रदेश सरकारको बजेट भुक्तानी विवाद समाधान, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्तालाई राहत

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणमा आएको विकास योजनाको भुक्तानी विवादलाई समाधान गरेको छ। असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने र बाधा अड्काउ हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई योजनामा देखिएको भुक्तानी विवाद अन्त्य भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले जारी गरेको खर्च मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयन अघि नै अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य भएको थियो। यसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८ वटा योजनाका करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको थियो। यस प्रावधानले अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा भुक्तानी समस्या थपिएको थियो। यस समस्या समाधानका लागि सरकारले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गरेको छ।

प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायहरूका लागि बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक भएको खर्च शीर्षक नं. ३१११२ (गैर आवासीय भवन खरिद), ३११७२ (पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श), र ३१५११ (भैपरी आउने पूँजीगत) का बजेटहरूमा पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सवारी साधन, मेसिनरी, औजार, र फर्निचर खरिदका लागि समेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

यसैगरी, प्रदेश लोक सेवा आयोगको दायित्व भुक्तानीका लागि लागु हुने री विनियोजन ऐनको दफा ५(२) अनुसार रकमान्तर र थप निकासाका लागि तोकिएको १० प्रतिशत सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि अब लागू नहुने निर्णय भएको छ।

बजेट रोक्का, खर्च कटौती र अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति सरकारभित्र विभिन्न दलहरूबीच विवाद रहेको थियो। भुक्तानी समस्या र विवादका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले धनुषामा पूर्वाधार विकास कार्यायललाई तालाबन्दी गरेका थिए। यस निर्णयले ती व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

यस कदमले प्रदेशको विकास कार्यलाई तीव्रता दिने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आवश्यक राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।