सपना प्रधान मल्ल कार्यकाल सुरू, सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षको उमेरहदले मंगलबार अवकाश पाएपछि उनी यस पदमा आईकिएकी हुन्।

नेपालको संविधानको धारा १२९(९) अनुसार, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश अवकाश पाएपछि, वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको पद ग्रहण गर्छन्।

सपना प्रधान मल्ल, जो वरिष्ठ अधिवक्ता र पहिलो संविधानसभा सदस्य पनि रहिछिन्, १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। करिब एक दशकभन्दा बढी समय उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिलाका महत्वपूर्ण मुद्दामा उल्लेखनीय निर्णयहरू दिएकी छन्। उनका निर्णयहरूले न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने गरेका छन्।

न्यायपरिषदले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। ती न्यायाधीशहरूमा सपना प्रधान मल्लसहित, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए। संविधान अनुसार, तीन वर्ष न्यायाधीशको कार्यकाल र ६५ वर्षको उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य मानिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने एक महिनाभित्रै नयाँ पदको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ, र संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हुन्छ। तर, अहिले जेनजी आन्दोलन र प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संवैधानिक परिषद निष्क्रिय छ। आगामी १९ गते संसदको अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको चयन गरेपछि मात्र प्रक्रिया पूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा एक महिना लाग्ने अनुमान छ। यसबीच, सपना प्रधान मल्लले उच्च नैतिकता र अनुभवको साथ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दैछिन्।

सपना प्रधान मल्लको जीवन र करियर:

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानून स्नातक।
– दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर।
– हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर।
– संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्य।
– २०६४ देखि २०६९ सम्म संविधानसभा सदस्य।
– २०४५ देखि कानून व्यवसायमा सक्रिय।
– २०४६ मा नेपाल ल क्याम्पसमा कानून शिक्षिका।
– २०६९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता पद प्राप्त।

उनी अदालत व्यवस्थापन समिति, प्रकाशन समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूको नेतृत्व गरेकी छन्। उनका थुप्रै अनुसन्धान र लेख प्रकाशित छन्। यदि उनी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल पूरा गरे, भने ३० कार्तिक २०८५ मा ६५ वर्षको उमेर हदबाट अवकाश हुन लागेको छ।