संघीयताको नौ वर्षे अभ्यास समीक्षा गरी संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन मुख्यमन्त्री शाहीको जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनबारे बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

“संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासबाट हामीले के प्राप्त गर्‍यौँ, अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ र हासिल भएका उपलब्धिलाई कसरी रक्षा तथा संस्थागत गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ,” उनले भने, “संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनबारे पनि छलफल आवश्यक छ।” संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत बहसमा आउने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। तीन तहका सरकारबीच संविधानबमोजिम सम्बन्ध र सहकार्य कायम हुन नसके संघीयताको उद्देश्यअनुसार नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनले बताए।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनको महत्त्व यसको आयोजनास्थल र प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै शाहीले न्यायिक क्षेत्रको एकता, आगामी कार्ययोजना, नीति, निर्णय र कार्यदिशा तय गर्न सम्मेलनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। “सम्मेलनबाट हामीले के थाल्छौँ र आगामी दिनमा काम गर्ने कार्ययोजना, कार्यदिशा तथा निर्णय के हुन्छन् भन्ने कुराले यसको महत्त्व र एकता दर्शाउँछ,” उनले भने।

मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कार्यालयहरूले आगामी दिनमा गर्ने कामका लागि स्पष्ट नीति र कार्यदिशा सम्मेलनबाट तय हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। सम्मेलनले प्रदेशको समग्र न्याय क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।

राराको प्राकृतिक सुन्दरता र पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यहाँ आउने पर्यटकले आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधाको अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि औँल्याए। सम्मेलनको स्थानको विशेषता र त्यसबाट तय हुने साझा नीति तथा कार्यदिशाबीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता र भावी कार्ययोजना निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।