प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक
- काठमाडौं — बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ मुख्य निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ।
- सरकारले गरेको यस निर्णयले देशको विकास र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं — बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ मुख्य निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ। सरकारले गरेको यस निर्णयले देशको विकास र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका छन्।
मुख्य निर्णयहरू:
१. भोटेकोशी बाढी पीडितहरूको जीवनरक्षा र राहत कार्य:
एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता लाई भोटेकोशी नदीले बगाएको बाढी पीडितहरूको जीवनरक्षा, तत्कालीन उद्धार र राहत कार्यमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
२. रसुवाको भोटेकोशी नदी बाढी पीडित राहत:
बाढीले प्रभावित व्यक्तिहरू, उद्योग, व्यवसाय र व्यापारलाई तत्काल सुचारू गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत राहत, कर र महसुल लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
३. चिनी आयात अनुमति:
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत २५ हजार मेट्रिकटन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
४. सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधाहरू:
बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकहरूलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा नि:शुल्क औषधि उपचार र मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
५. शोक दिवसको घोषणा:
विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।
६. राष्ट्रिय शोक दिवस:
साल २०८३ साल भदौ १० गते आएको अकल्पनीय बाढीले मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्मानस्वरूप, उक्त घटनाको १३औं दिनको पुण्यतिथी भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने र सरकारी कार्यालय तथा नेपाली दूतावासहरूमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ।
७. प्रशासनिक पदोन्नति:
नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्न र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
यो निर्णयहरूले देशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
