क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायसँग सहयोग जुटाउने रणनीति

काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायसँग सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, स्रोतको अभाव र आर्थिक चापका कारण विकास साझेदारहरूबाट पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटाउने पहल गरिएको हो।

विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान हासिल गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने समेत अर्थमन्त्रालयले योजना बनाएको जनाएको छ। हालसम्म, संघीय सरकारले यस आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँको लागत अनुमानित छ।

यसैसाथ, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

अहिले सरकारले स्रोत अभावलाई मध्यनजर गर्दै साना र टुक्रे परियोजनाहरू कटौती गर्ने, ३ करोडभन्दा कम लागतका परियोजनाहरू नगर्ने, र सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गर्ने मितव्ययी नीति अपनाएको छ। यसैबीच, अर्थमन्त्रालयले दातृ निकायसँग पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन छलफल प्रारम्भ गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार, जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। ती मध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको क्षति ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रहेको छ।

सरकारले सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट तय गरेको छ। जसमा भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस योजनाको मुख्य सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय, र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। अहिलेको समयमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।