राष्ट्रिय सभाबाट चलचित्र विधेयक पारित, चलचित्र क्षेत्रको विकासमा नयाँ अध्याय सुरु

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभाले आज चलचित्र विधेयकलाई सर्वसम्मतिमा पारित गरेको छ। यो विधेयकलाई पारित गर्न बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकम श्रद्धा श्रेष्ठले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। यस विधेयकलाई तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ल्याएका थिए।

यो विधेयक २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो र २०८२ साल जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि, २०८२ साल असार ९ गते यसमा सामान्य छलफल भएको थियो। विधेयकलाई थप छलफल गर्न साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले यसलाई पारित गरी सभामा पेश गरेपछि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो।

विधेयकको ऐनमा परिणत भएपछि, चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा थप सहज बनाउने सरकारको विश्वास छ। यसले देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा प्रवर्द्धन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनअघि जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न र स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र नियमन गर्न सहयोग पुग्नेछ।

अर्को, यो विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्न अझै केही प्रक्रियाहरु बाँकी छन्। अब यसलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ, जहाँ पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्किनेछ। त्यसपछि, यसलाई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

यो नयाँ विधेयकले विक्रम संवत् २०२६ मा बनेको वर्तमान चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेछ, साथै संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरूप नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। यसले नेपालको चलचित्र उद्योगलाई थप सशक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।