निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न ठोस संयन्त्र आवश्यक

काठमाडौं – निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आउने चुनौतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रणका लागि विशेष विधि र संयन्त्र आवश्यक भएकोमा जोड दिएको हो।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ को प्रावधानअनुसार गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपायहरूमा छलफल गरेको थियो। बैठकको नेतृत्व समितिका संयोजक एवं निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले गरेका थिए। बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधर लगायत आयोगका अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यसबारे जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक विधिहरूलाई समन्वय गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे। विशेष गरी, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा फैलिने मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनालाई रोक्नका लागि प्राविधिक र कानुनी उपायहरू आवश्यक रहेको बताए।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जालको नियमनको महत्व औंल्याउँदै आयोगले सबै संयन्त्र र कानुनी निकायहरूको समन्वयमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले भने, “आयोगले प्रविधि दुरुपयोग रोक्नका लागि नयाँ र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने हो, जसले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ।”

अध्यक्ष डा. तुलाधरले राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी आचारसंहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “निर्वाचनको समयमा फैलिने मिथ्या सूचना र भ्रमलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सचेत र सक्रिय रहेको छौं।” निर्वाचन आयुक्त जबराले विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न र यसपटक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको बताएका छन्।

बैठकमा निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र कानुनी प्रवर्तन निकायहरूका शीर्ष अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। बैठकले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्न समन्वित कदमहरू चाल्न आवश्यक रणनीतिहरू निर्धारण गरेको छ। यसले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।