खोटाङमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या पुनरावलोकनका लागि छलफल सुरु
- खोटाङ – खोटाङ जिल्लामा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सीमा तथा संख्याको पुनर्रचना गर्न सम्बन्धित निकायबीच बहस सुरु भएको छ।
- नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको प्रारम्भिक छलफलमा स्थानीय तहको सीमा हेरफेर, गाभिने र विभाजनको विषयमा वकिलहरू, नेताहरू र सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस भएको हो।
खोटाङ – खोटाङ जिल्लामा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सीमा तथा संख्याको पुनर्रचना गर्न सम्बन्धित निकायबीच बहस सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको प्रारम्भिक छलफलमा स्थानीय तहको सीमा हेरफेर, गाभिने र विभाजनको विषयमा वकिलहरू, नेताहरू र सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस भएको हो।
साउन ३० गते जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको बैठकले स्थानीय तहको संरचनालाई आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए। समितिले सरोकारवालासँग स्थलगत अध्ययन र विज्ञहरुको सहयोगमा मापदण्ड अनुसार काम टुंग्याउने योजना बनाएको छ।
खोटाङमा दुई नगरपालिका, आठ गाउँपालिका र ७९ वटै वडा रहेका छन्। विभिन्न नेताहरूको मत अनुसार, वडाको संख्या घटाउनेभन्दा आवश्यकताअनुसार टुक्र्याएर नयाँ वडा वा पालिका बनाउने पक्षमा बहस भएको छ। रास्वपा बाहेकका दलका नेताहरूले जिल्लाको वडाको संख्या घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् भने केहीले वडालाई आवश्यकतानुसार विभाजन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
नेताहरूको धारणा अनुसार, पहाडको भूगोलिक अवस्थाका कारण स्थानीय तहको पुनर्संरचना चुनौतीपूर्ण छ। तर, आवश्यक परे वडाको टुक्र्याउन र गाभ्न सकिने विचार भइरहेको छ। केही नेताहरूले वडाको संख्या घटाउनुको सट्टा, वडालाई थप फुटाएर आवश्यकतानुसार बिस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।
यसैबीच, केही नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरूले वडालाई विभाजन र गाभ्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै, भूगोलअनुसार परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। केहीले वडाको सीमाना र संख्या परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, कतिपयले भूगोलिक दूरी र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए।
यस अवसरमा, केही गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएकोले बहस अझै पूर्णरूपमा सुरु नभएको पनि जानकारी दिइएको छ।
खोटाङ जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेरको यस बहसले भविष्यमा जिल्लाको स्थानीय प्रशासनिक संरचना र सेवाको पहुँचलाई परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






