इजरायलको पश्चिम किनारामा १९ नयाँ बस्ती अनुमोदन

काठमाडौँ — इजरायलले कब्जा गरिएको पश्चिम किनारामा १९ नयाँ बस्तीहरूलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना र चिन्ताको लहर ल्याएको छ। क्यानडाले यस कदमलाई कडा रुपमा निन्दा गर्दै यसलाई अवैध र शान्ति प्रक्रियाका लागि हानिकारक बताएको छ।

क्यानडाका विदेश मन्त्री अनिता आनन्दले भनिन्, “बस्तीहरूको निरन्तर विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो र यसले २० बुँदे शान्ति योजनालाई खतरामा पार्छ।” उनले थपे, “यस्ता कदमहरूले दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ र इजरायल तथा प्यालेस्टाइनका जनताको लागि शान्ति र सुरक्षाको अन्तिम लक्ष्यलाई हानि पुर्‍याउँछ।”

इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै कब्जा गरिएको पश्चिम किनारामा १९ नयाँ बस्तीहरूलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयलाई अति-दक्षिणपन्थी नेता र अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले र रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जसँगै समर्थन गरेका थिए। यस कदमको औपचारिक उद्देश्य प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना रोक्न रहेको बताइएको छ।

साउदी अरबले पनि यस कदमको कडा निन्दा गर्दै इजरायलको कदमलाई अस्वीकृत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस निर्णयलाई अवैध र शान्ति प्रक्रियालाई अवरोधक मान्दै विरोध जनाएको छ। यसले मध्यपूर्वमा स्थिरता र सहकार्यलाई थप चुनौती थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस विषयमा विश्लेषकहरू भन्छन्, “यस कदमले द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थिरता माथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ, र यसले दीर्घकालीन शान्ति र सहअस्तित्वका लागि बाधा हो।”