प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गाको फिर्ताको प्रगतिबारे जानकारी माग, दोषीमाथि कारबाहीको निर्देशन

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी विवाद र अपचलनको प्रगति विवरण माग गर्दै सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएकी छन्। उनले विश्वविद्यालयको अवैध रुपमा ओगटिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तीव्रता साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

आज दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल लगायतका मन्त्रीहरू, त्रिविका उपकुलपति प्रा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाल लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उपस्थित गराइन्। यसैगरी, बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै, प्रतिवेदनको आधारमा के कति फिर्ता आयो र फिर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरे। उनले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भएको प्रगतिबारे जानकारी चाहिन् र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के भइरहेको हो भन्ने पनि सोधपुछ गरिन्। सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले फिर्ता प्रक्रिया र दोषीमाथि हुने कारबाहीको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्।

त्रिविका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालयको जग्गा अवैध रूपले ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, जग्गाको सही लगत कायम गर्न र अवैध कब्जा र अपचलनलाई रोक्न सरकारसँग सहयोग चाहिन्छ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने, “जग्गाको लगत कायम गर्न विश्वविद्यालय आफै पहल गर्नुपर्छ। यदि कोही किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने, यसलाई विभिन्न मुद्दाका रुपमा सीआईबी लगायतको निकायमा जाहेरी दिनुपर्छ।” उनले थपे, “सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभवको आधारमा कारबाही अघि बढाउने तयारी छ।”

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले भने, “प्रतिवेदनका विषयवस्तुहरू मध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैले गर्न सक्छ। सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न आवश्यक छैन।” उनले सुझाव दिए, “यस विषयमा निकट भविष्यमै एक कार्यदल गठन गरी सबै सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले भने, “यो विषयलाई धेरै नटन्काइकन तुरुन्तै कारबाही गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सबै सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनु पर्छ।” उनले भने, “सामान्य रुपमा जग्गा ओगट्ने, बलपूर्वक कब्जा गर्ने, र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा कडा निर्देशन दिँदै भनेकी छन् कि, “असंम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरुले त्रिविको जग्गामा कब्जा जमाउने, बलजफ्ती गरी मिच्ने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। जसले पनि दोषी भए पनि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ।” उनले यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक ढिलाइ नहुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन्।

यस बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने र अवैध कब्जा विरुद्ध तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। सरकार र विश्वविद्यालयबीच समन्वय गरी, जग्गाको सही र वास्तविक लगत कायम गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।