सङ्घीय सांसदको सुविधा कटौतीबारे अर्थमन्त्री खनालको अनभिज्ञता, कानुनमन्त्रीसँग छलफलको आश्वासन

काठमाडौं — सरकारले सङ्घीय सांसदहरूको सुविधामा कटौती गर्न तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस शुरु भएको छ। तर, यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नयाँ विवाद उत्पन्न गरेका छन्। उनले सङ्घीय सांसदको सुविधा कटौतीको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बैठकमा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कानुन अनुसार नै रहेको र यसलाई कटौती गर्न आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, “मलाई यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने थाहा थियो, तर यसमा के-कस्ता संशोधन गरिएको भन्ने थाहा थिएन। मैले कानुनमा उल्लेख नभएका सुविधा मात्रै कटौती गरिएको हो भन्ठान्थें।”

उनले थप भने, “यो प्रस्ताव मैले ल्याएको होइन, कानुन मन्त्रालयको हो। त्यसैले, म यसबारे थप जानकारी लिनेछु र आवश्यक परे कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछु।”

यसअघि सरकारले सङ्घीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। यसले गर्दा सांसदहरूमा नाराजगी र असन्तुष्टि देखिएको छ। सांसदहरूले भने, आफूहरूले संविधान र कानूनअनुसार आवश्यक सेवाहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहेको धारणा राखेका छन्।

अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सरकारको निर्णयप्रति सांसदहरूको भ्रम र असन्तुष्टि बढाएको छ। अब यस विषयमा थप छलफल र स्पष्टिकरणको अपेक्षा गरिएको छ। सरकार र सांसदहरूबीचको यस विवादले आगामी दिनहरूमा कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुरामा सबैको चासो रहेको छ।