बिहेको प्रलोभनसहितको शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न सकिन्न: सर्वोच्च अदालत
- काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विवाहको आश्वासन र प्रलोभनसहित शारीरिक सम्पर्क स्थापित गर्ने एक व्यक्तिलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
- अदालतले यसलाई ‘सहमतिको सम्बन्ध’ मान्न नसकिने व्याख्या गर्दै, विवाहको आश्वासनलाई प्रलोभन र धोका सम्झिएको हो।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विवाहको आश्वासन र प्रलोभनसहित शारीरिक सम्पर्क स्थापित गर्ने एक व्यक्तिलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले यसलाई ‘सहमतिको सम्बन्ध’ मान्न नसकिने व्याख्या गर्दै, विवाहको आश्वासनलाई प्रलोभन र धोका सम्झिएको हो।
अदालतले आफ्नो दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको पूर्ण फैसला अनुसार, ‘विवाह गर्छु भनी लिइएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्ने हो भने यसले महिलाको भावना, सामाजिक अपेक्षा र शारीरिक संवेदनशीलताको पूर्ण उन्मुक्तिका साथ शोषण गर्न छुट दिन्छ। यसले गर्दा शारीरिक स्वयत्ततालाई नियोजित झुटमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने वस्तुमा परिणत हुन्छ।’
घटना काभ्रेका एक पुरुषले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक किशोरीसँग सम्पर्क गरेपछि शुरू भएको थियो। उनले युवतीलाई विवाहको प्रस्ताव दिए र काठमाडौं ल्याए। जाहेरी अनुसार, उनीहरु एक साता काठमाडौंमा सँगै बसेर पटकपटक शारीरिक सम्पर्कमा आए।
तर, पीडित युवतीले जब खोजी गर्दा पुरुषको पहिले नै विवाह भइसकेको थाहा पाईन् र धोका भएको भन्दै प्रहरीमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिइन्। प्रहरीले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा बलात्कारको मुद्दा दायर गरेपछि, अदालतले सात वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनायो।
उच्च अदालतले आरोपितलाई सफाई दिएपछि, मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले आरोपितको पक्षलाई विश्वास नगरेर, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९(१)(क) अनुसार जबर्जस्ती करणी ठहर गरेको हो। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिन सक्दैन।’
सर्वोच्च अदालतले विवाहको झुठ्ठा आश्वासन र प्रलोभनमा आधारित सम्बन्धलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘विवाह गर्ने झुठ्ठा आश्वासन दिएर पीडित महिलाले यौन सम्पर्क गर्न दिएको सहमति स्वतन्त्र सहमति होइन। यस्तो सम्बन्ध प्रलोभनयुक्त र दूषित मनसायबाट उत्पन्न हुन्छ।‘
अदालतले यस प्रकारको घटनालाई सख्त रूपमा निन्दा गर्दै, विवाहको आश्वासन र प्रलोभनमा आधारित सम्बन्धलाई शारीरिक सम्पत्तिको रूपमा नमान्न र दोषीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। यस निर्णयले नेपाली समाजमा यौन हिंसा र धोका प्रवृत्तिहरू विरुद्धको कानूनी कदमलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
