संसदीय समितिका पाँच बैठकमा अनुपस्थित सांसदलाई कारबाहीको व्यवस्था

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिले लगातार पाँच बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने गरी नयाँ आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ। यसले संसदीय समितिको कार्यशैलीमा थप स्पष्टता र अनुशासन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

समितिले बनाएको कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा बैठकमा उपस्थितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार, बैठकमा सहभागी सदस्यले वर्णानुक्रमानुसार बैठक कक्षमा राखिएको हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थिति उपकरणमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ। साथै, बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यले सभापतिलाई कुनै माध्यमबाट जानकारी दिनु अनिवार्य भएको छ। लगातार पाँच वटासम्म बैठकमा अनुपस्थित रहने सदस्यले सभापतिलाई अनुपस्थितिको कारणसहितको लिखित निवेदन विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

यदि कुनै सदस्य पाँच बैठकसम्म अनुपस्थित रहन्छ भने, सभापति सभामुखलाई सो सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेछन्। यस व्यवस्था अनुसार, अनुपस्थित सदस्यको नाम हाजिरी पुस्तिकामा उल्लेख गरिनेछ र उनी सभामुखको अनुमति बिना समितिबाट हटाउने व्यवस्था रहेको छ।

अर्कोतर्फ, बैठकको एजेण्डा एक दिन अगावै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकको कार्यसूची समितिको सचिवको सल्लाह र निर्देशनमा तयार पारिनेछ र बैठकको कम्तीमा एक दिन पहिले सदस्यहरूलाई जानकारी गराइनेछ। आकस्मिक बैठक परेमा पनि, त्यस्तो बैठकको जानकारी बैठक बस्नुभन्दा आधा घण्टा अघि जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको छ।

बैठकको समाप्तिपछि अर्को बैठकको मिति, समय र स्थानको जानकारी नभए पनि, बैठक पूर्ण भएपछि समिति सचिवालयबाट लिखित, टेलिफोन, इमेल, एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सूचना टाँस्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

यस नयाँ कार्यविधिसँगै संसदीय समिति सदस्यहरूको अनुशासन र जिम्मेवारीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखिएको हो।