सर्वोच्च अदालतको आदेश: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। यस आदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मान्यता दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रमुख कदम हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूद्वारा पेस गरिएको बन्द सूची छानबिन गरी, संविधान र कानुनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएमा सम्बन्धित दललाई सूची संशोधन गर्न निर्देशन दिनुहोस्। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोस्।”

यस आदेशले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र रक्षित अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईँ, पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले यस विषयमा गत पुस ११ गते कानुनी सहायता लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा भनिएको थियो, २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या ९६,४७,७७४ जना, अर्थात् २.२ प्रतिशत, अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको छ। यसवर्षको तथ्याङ्कअनुसार यति ठूलो जनसङ्ख्याका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्वमा समावेश नगर्नु समावेशी लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सहभागितालाई थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समावेशीता र समानताको भावना जगेर्ना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।