नेपालको द्रुत विकासका लागि कानुनी र प्रक्रियागत बाधाहरू हटाउन आवश्यक: मन्त्री कुलमान घिसिङ

काठमाडौं – शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत र सतत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको बताएका छन्। उनले आज घर निर्माण फाउन्डेसनद्वारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री घिसिङले सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ अर्थात् दस वर्षे विकास दशक घोषणा गरेपनि, छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोधले हाम्रो प्रगति रोकिएको छ। यी बाधाहरू हटाएनन् भने द्रुत विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन।”

उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा विकासको कार्यान्वयन र सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्री घिसिङले युवाहरूको सानो घर, साधारण सवारी साधन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित भए विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने तर्क गरे। उनले भने, “यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराए भने स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ। यसले अर्थतन्त्रको रूपान्तरणलाई गति दिनेछ।”

अर्को अवसरमा उनले घर निर्माणको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। नेपालको उत्पादन सामग्री प्रयोग गरे आफूहरुले विदेशी मुद्रा जोगाउन सक्ने र प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने बताए।

मन्त्री घिसिङले इँटा उद्योगको लागि वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला भारतबाट आयात हुने र यसले प्रदूषण बढाइरहेको हुँदा, वैकल्पिक प्रविधि, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग र स्थानीय सामग्रीबाट बनेका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।

अन्ततः उनले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचमा समस्या समाधान गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व छनोटका लागि नागरिकहरुसमक्ष अनुरोध गरे। यसरी, मन्त्री घिसिङले नेपालको द्रुत विकासका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको र यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे।