भोजपुरमा सडक विस्तारले जग्गा सरकारीकरण नहुँदा स्थानीय नागरिकहरू दोहोरो मारमा

भोजपुर — बर्षौँअघि सम्पन्न सडक विस्तारको काम पछि, यस क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण प्रक्रिया नहुँदा स्थानीय बासिन्दा ठूलो समस्यामा परेका छन्। सडक निर्माणपछि आफ्नो खेतबारी सडकमा परेका नागरिकहरूले एकतर्फ उही जग्गालाई प्रयोग गर्न नपाउने र अर्कोतर्फ निरन्तर मालपोत र कर तिर्दै जाने बाध्यतालाई लिएर आक्रोश पोखिरहेका छन्। कानुनी प्रक्रिया र जनचेतनाको अभावमा नागरिकहरू आर्थिक र कानुनी झन्झटमा परेका हुन्।

भोजपुर नगरपालिका–६ का कमल तामाङलगायत धेरै किसानको भनाइ छ, “धनीपुर्जामा नाम आफ्नो छ, तर जग्गामा सडक दौडिन्छ।” आफ्नो दुई हलको मेलो हुने जमिन सडकमा पर्ने भएपछि उब्जनी नै रोकिएको छ, तर त्यसको कर भने आजसम्म तिर्दै आएका छन्। नापी र मालपोत कार्यालयको अभिलेख नसच्चिँदा उनीहरूलाई जग्गा किनबेच, बैंकमा धितो राख्ने, नामसारीजस्ता काममा समस्या भएको छ। कतिपयले त कर नतिरेको भन्दै जरिवाना र ब्याज समेत तिर्न परेको गुनासो गरेका छन्।

जिल्ला नापी कार्यालयका अनुसार हालसम्म भोजपुर–लेगुवा मध्यपहाडी लोकमार्गको मात्रै लगत कट्टाको प्रक्रिया पूरा भएको छ। भोजपुर–दिङ्ला सडकको प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि अन्य ग्रामीण सडकहरूको अवस्था उस्तै छ। स्थानीय तह, नापी र मालपोत कार्यालयबीचको समन्वयको अभावले यी समस्या झन जटिल बनेको हो। केही ठाउँमा गाउँपालिकाले मुख्य सडक खण्डको लगत कट्टा सम्पन्न गरी बाँकी क्षेत्रको सर्भे सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।

सडक विस्तारसँगै अनिवार्य रूपमा जग्गाको सरकारीकरण र कर समायोजन आवश्यक भएता पनि सरकारी निकायको लापरबाहीले दशकौँसम्म फाइल अघि बढ्न सकेको छैन। यसले विकासको नाममा नागरिकहरूले भोग्नुपरेको आर्थिक भार र कानुनी अनिश्चितता थपिरहेको छ। स्थानीय समुदायले यस समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँदै, कानुनी प्रक्रिया र विकास कार्यलाई तीव्रता दिन आह्वान गरेका छन्। यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम नचाले, यस क्षेत्रको विकास र नागरिकहरूको आर्थिक स्थिरता अझ प्रभावित हुने सम्भावना छ।