निर्वाचनको मौन अवधि: निर्वाचन आयोगले प्रचार–प्रसार र प्रभावकारी गतिविधि माथि लगाएको कडा प्रतिबन्ध

काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले आज राति १२ बजेदेखि नै मौन अवधि लागू गरेको छ। यो अवधिमा मतदानको दिन मतदान सम्पन्न नभएसम्म आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भातृ संगठन र मतदाताले पालना गर्नुपर्ने आचरण निर्धारण गरेको छ।

आयोगको आचारसंहिताअनुसार, मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार, छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, वा कार्यशाला गर्न पाइँदैन। साथै, मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि रहेका दल वा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापाको माध्यमबाट पनि कुनै पनि प्रचार सामग्री पोस्ट गर्न रोक लगाइएको छ। विगतका चुनावहरूमा देखिएको अनुभवले देखाउँछ कि सोही अवधिमा नै दल र उम्मेदवारहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गर्छन्।

मौन अवधिमा ४८ घण्टाको लागि चुनाव प्रचार–प्रसारमाथि रोक लगाइए पनि, यस अवधिमा नै मतदातालाई पैसा, वस्तु र आश्वासन बाँड्ने कार्य जारी रहन्छ। इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार, ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मौन अवधि सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा कुखुरा र रौतामाई गाउँपालिकामा कपडा बाँड्ने काम प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको थियो। त्यस्तै, कपिलवस्तु ३ बाट मतदातालाई बाँड्न लैजाँदै गरेको १२ कार्टुन मदिरा बरामद भएको थियो।

सिरहाको गोलबजारमा माओवादीका कार्यकर्तालाई प्रेम लामालाई रकम बाँड्ने आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मकवानपुर बकैया गाउँपालिकामा मौन अवधिमा बाँड्न लैजाँदै गरेको ३ क्वाइल खानेपानीको पाइप स्थानीयले रोकिएको थियो भने, मनहरी गाउँपालिका वडाअध्यक्ष अनन्तकुमार अर्यालले मतदातालाई प्रभावित गर्न जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आएको थियो। सुर्खेतको गुर्भाकोटमा एमालेका वडा अध्यक्ष राजन बिसीले मतदातालाई पैसा बाँड्दै गर्दा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको इन्सेकको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दछ।

विगतका निर्वाचनमा पनि मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित गर्न भोज, पैसा, र आश्वासन बाँड्ने गतिविधिहरू हुने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा यसलाई निकै चर्चित विषय मानिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावी प्रचारका क्रममा मासु भात अरूको खाएपनि भोट आफ्नै पार्टीका लागि माग गरेका थिए। यसलाई लिएर आलोचनाको पनि सामना गर्नुपरेको थियो।

२०७९ को निर्वाचनमा हार व्यहोरेपछि कांग्रेसका नेता अभिसेकप्रताप शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए, “मासु–भात र जाँड–रक्सीमा बिक्ने समाजले के विकासको अपेक्षा गर्छ?” यसरी, मौन अवधिमा पनि उम्मेदवार र दलहरूले आफ्ना पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रयास जारी राख्ने परिपाटी देखिन्छ।

यो खबरले निर्वाचनको मौन अवधिको महत्व र यसका उल्लंघनहरूलाई उजागर गर्दछ, जसले निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरूलाई जोड दिन्छ।