singel post top banner

प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन प्रक्रिया: अनिवार्य कागजातहरू र प्रक्रिया विस्तृत

belwo post title ad banner
पुर्बेली टुडे संवाददाता पुर्बेली टुडे संवाददाता
मंगलबार, माघ ६, २०८२
137 Views
प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन प्रक्रिया: अनिवार्य कागजातहरू र प्रक्रिया विस्तृत
समाचार सारांश
  • काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक कागजातहरू र प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरेको छ।
  • निर्वाचन आयोगका अनुसार, यस पटकको मनोनयन प्रक्रिया थप पारदर्शिता र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न निम्नलिखित अनिवार्य कागजातहरू आवश्यक हुनेछन्।

काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक कागजातहरू र प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, यस पटकको मनोनयन प्रक्रिया थप पारदर्शिता र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न निम्नलिखित अनिवार्य कागजातहरू आवश्यक हुनेछन्।

आयोगले निर्धारण गरेको कार्यसूचीअनुसार, आज देशभर उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रिया हुँदैछ। यस क्रममा, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। साथै, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गतको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेको निस्सा पनि आवश्यक छ।

उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले यदि सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहबाट स्वीकृत कुनै पदबाट राजीनामा दिएको भए सोको निस्सा समेत साथ ल्याउनु पर्नेछ। यसका साथै, सम्बन्धित अनुसूची अनुसारको प्रतिनिधि मनोनयन फाराम पनि आवश्यक रहेको छ।

कानुन अनुसार, उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता पुगेको भए, निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम ८ अनुसार सोही निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेको प्रस्तावक र समर्थकको विवरणसहितको सहिछाप गरिएको मनोनयन पत्र आवश्यक हुनेछ। दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने भए, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको औपचारिक पत्र आवश्यक हुनेछ।

यसैगरी, एकल चुनाव चिह्न लिइ संयुक्त रूपमा सहभागी दलहरूको उम्मेदवारीका लागि पनि औपचारिक मनोनयन पत्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले १० हजार रुपैयाँको धरौटी जमानत दस्तुर पनि बुझाउनु पर्नेछ, जसमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, र आर्थिकरूपले विपन्न उम्मेदवारलाई ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ।

आयोगले थप जनाएको छ कि, आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस पत्र पनि अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। साथै, उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक खाताहरू, सेयर, ऋणपत्र, ऋणको विवरण, र यदि कुनै पेस्की लिएको वा फछ्र्योट भएको भए सोको रसिद पनि पेस गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः, उम्मेदवारले आफू निर्वाचित वा नियुक्त भएको निकायबाट प्राप्त पेस्कीको फछ्र्योट रसिद र लेखापरीक्षणबाट कुनै किटानीसहित असुल उपरको बेरुजु भए सोको फछ्र्योट निस्सा पनि आवश्यक छ। यसबाहेक, स्वघोषणा पत्र, सम्पत्ति विवरण, र वैयक्तिक विवरण लगायतका कागजातहरू पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “उम्मेदवारले आफू निर्वाचित वा नियुक्त भएको निकायबाट कुनै पेस्की लिइसकेका भए, त्यसको फछ्र्योट भएको व्यहोराको निस्सा पनि आवश्यक छ।” यस प्रकारको विस्तृत प्रक्रिया र अनिवार्य कागजातहरूको व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

befor comment ad banner

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
पुर्बेली टुडे संवाददाता
पुर्बेली टुडे संवाददाता
'निस्पक्ष खबर, सत्यको आधार' पुर्बेली टुडे डटकम।
लेखकबाट थप
singel recation post berfor adbanner
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
just demosingel post page on related news top
also rade ad banner

यो पनि पढौँ

बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारी तीव्र, उम्मेदवार तयारी र निर्वाचन प्रक्रिया शुरु
बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारी तीव्र, उम्मेदवार तयारी र निर्वाचन प्रक्रिया शुरु
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: पारिश्रमिक, प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण र बढुवाका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: पारिश्रमिक, प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण र बढुवाका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू
राष्ट्रियसभाको बैठक: सडक, राहत र पारदर्शीताका विषयमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाको बैठक: सडक, राहत र पारदर्शीताका विषयमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा: सर्वोच्चको परमादेशपछि विश्वासको मत नलिँदै पदबाट हटे
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा: सर्वोच्चको परमादेशपछि विश्वासको मत नलिँदै पदबाट हटे
पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने निर्णय; सरकारी खरिदमा प्रतिबन्ध
पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने निर्णय; सरकारी खरिदमा प्रतिबन्ध
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र ४: स्थानीय मुद्दा र विश्वासको संघर्ष, चुनावी परिदृश्यमा नयाँ मोड
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र ४: स्थानीय मुद्दा र विश्वासको संघर्ष, चुनावी परिदृश्यमा नयाँ मोड
सरकारले घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्न स्वीकृति
सरकारले घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्न स्वीकृति
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित
ट्रम्प र पुटिनबीच पहिलो पटक टेलिफोन वार्ता, ऊर्जा संकट र युक्रेन युद्धका विषयमा छलफल
ट्रम्प र पुटिनबीच पहिलो पटक टेलिफोन वार्ता, ऊर्जा संकट र युक्रेन युद्धका विषयमा छलफल
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुलको समस्या: दुःख र लापरबाहीको कथा
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुलको समस्या: दुःख र लापरबाहीको कथा
singel sidbar banner
singel sidbar banner 2

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?

छुटाउनुभयो कि ?