सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ११ आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता रोकियो

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यहरूलाई दिँदै आएको दोहोरो भत्ता रोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस निर्णयसँगै, अब ती सदस्यहरूले प्राप्त गरिरहेको अनावश्यक सुविधा अन्त्य हुने भएको हो।

प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा फागुन ११ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यस निर्णय अनुसार, आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता खारेज हुनेछ। यस विषयमा प्रभावित सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेपछि, प्रतिष्ठानले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सदस्यसचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए, “अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको निर्णय अनुरूप अबदेखि दोहोरो सुविधा रोक्ने व्यवस्था लागू भएको छ।”

यस निर्णयविरुद्ध पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी र अन्य १० जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले चैत १ गते उक्त रिटलाई खारेज गरेको हो।

अबदेखि, डा. त्रिपाठी, प्राडा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस), र शशिविक्रम शाह जस्ता सदस्यहरूले दोहोरो भत्ता प्राप्त गर्न पाउँदैनन्।

प्रतिष्ठानले सरकारी सेवा वा अन्य निकायबाट प्राप्त तलवरसुविधा तथा निवृत्तिभरण पाउने सदस्यहरूलाई भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच, केही सदस्यहरूले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानको आधारमा प्राप्त सम्मानवृत्ति र भत्ता दोहोरो सुविधा नभएको तर्कसहित पुनः मुद्दा उठाएका थिए।

यस निर्णयले नेपाली शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ दिशा देखाएको छ भने, यसले समाजमा पारदर्शिता र न्यायको स्थापना गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।