बारा: पहिलो पटक पाँचवर्षीय आवधिक योजना तर्जुका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु

बारा — जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि स्थानीय स्तरबाट सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको छ। यस योजना तर्जुमा गर्नका लागि उपमहानगरले विभिन्न सरोकारवाला र नागरिक समूहसँग गृहदैलो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यस क्रममा नगर कमिटीका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सहकारी तथा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक वर्ग, वडास्तरका सर्वसामान्य नागरिकहरूलाई सुझावका लागि सक्रियता पूर्वक सहभागी गराइएको छ।

उपमहानगरले ८ वर्षको शासनकालपछि यसअघि कहिल्यै नदेखिएको गरी पहिलो पटक आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको हो। योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण, आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अवसर, सम्भावना, र जोखिमको समेत अध्ययन गरिँदैछ। यसले नगरको समग्र विकासको दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक प्रमुख शान्तिराज प्रसाईँले भने, “यदि आवधिक योजना तयार भयो भने नगरसभामा हुने अधिकांश विवादहरू आफैँ अन्त्य हुन्छन्। किनभने हामीकहाँ वडाका स्तरमा कुनै दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना छैन, सबैले आ–आफ्नो खल्तीको योजना पास गर्नुपर्ने दबाबका कारण विवाद उत्पन्न हुन्छ।” उनले थप भने, “वडामा सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र यसै आधारमा विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरिनेछ।”

उपमहानगरले सुझाव सङ्कलनको लागि सबै सरोकारवाला, संघसंस्था, राजनीतिक दल, विद्यालय, सहकारी, नागरिक समाज, पूर्व जनप्रतिनिधि र बौद्धिक वर्गसम्म पुगेर सुझाव माग गरेको छ। सार्वजनिक सूचनाद्वारा सबैलाई आवधिक योजनाको विषयमा सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, स्रोत परिचालनका उपाय, र सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमहरू समेटेर सुझाव दिन आह्वान गरिएको हो।

विशेष गरी, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई पनि यस योजनामा विशेष महत्व दिइएको छ। २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा प्रकाशित नगर तथा वडाका घोषणापत्रहरू उपलब्ध गराउन उपमहानगरले आग्रह गरेको छ। यसले योजना निर्माणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन रणनीतिलाई आधार बनाउने उद्देश्य राखेको हो।

नगर प्रमुख राजन पौडेलले भने, “आवधिक योजना नगरको समग्र विकासको खाका तय गर्ने भएकाले सबैको सक्रिय भागीदारी आवश्यक छ। हामीले अन्य कामकाजमा केही ढिलाइ गरे पनि अब यस योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।” उनले थप गरे, “हामीले योजना समयमा तयार पार्न सकेनौं भने भविष्यमा विकासको गति सुस्त बन्न सक्छ।”

प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत नाथु साहका अनुसार, बारामा पाँच वर्षको आवधिक योजना तयार भइसकेको र दोस्रो वर्ष कार्यान्वयन भइरहेको छ। उनले भौगोलिक विविधता, समग्र विशेषता, सहभागिता र समावेशी पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस योजनाले वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई समेत समेट्ने बताएका छन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्येक पालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न अनिवार्य गरेको छ। यस आधारमा वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भए तापनि, अधिकांश पालिकाहरूले बहाना बनाउँदै राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूको अनुकूल योजना बनाउँदै आएको पाइएको छ। यसले गर्दा बजेटको अनियमितता र योजनाबाहेक खर्चको प्रवृत्ति फैलिएको छ।

यस नयाँ प्रयासले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई दीर्घकालीन र समावेशी विकासको मार्गमा लैजान मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।