स्थानीय तहले महिला तथा बालिका हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्दै

नेपालगन्ज, बाँके — दुई स्थानीय तहले महिला र बालिका माथि हुने हिंसा रोकथामका लागि नयाँ नीति र कानुन निर्माणको तयारी गरेका छन्। यस कदमले महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसालाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका महिला विकास शाखा प्रमुख पवित्रा गिरीले भने, “स्थानीय तहले तयार पारेको हिंसा विरुद्धको नीतिको मस्यौदा केही दिनभित्रै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिने तयारी छ। यसले महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, लैङ्गिक समानता र व्यवहार रुपान्तरणका लागि यौन दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहितालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।”

जानकी गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध स्थानीय स्तरमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको छ। यसले पीडित महिलालाई न्यायको पहुँच सुधार गर्न र तिनीहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक, कानुनी र चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ।

महिला र कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत सविन श्रेष्ठले भने, “सबै स्थानीय तहले महिला हिंसाको कानुनी व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक छ। बाँके र बर्दियामा यसका लागि कानुनी कदमहरू अघि बढाएका छन्।” वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले भने, “महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कतिपय वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाहरू बाँकेमा देखिएका छन्।”

बाँके र बर्दियाका गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि चनाखो रहेको व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरूले मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा, कानुनी सहायता, सीपमूलक तालिम, शिक्षामा सहयोग र पारिवारिक पुनः संयोजनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका र कानुन निर्माण गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यसै क्रममा, महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाडौँको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले कार्यविधि मस्यौदा तयार गरेको हो। बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले यसलाई बोर्ड बैठकबाट पारित गरी लागू गरेका छन्। यसले महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि थप प्रभावकारी कदमहरू चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।