नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले महसुल विवाद नसुल्झिएपछि थप १८ वटा उद्योगको लाइन काट्यो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद समाधान नभएपछि थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्यान्वयन गरेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक सबै विवादित उद्योगहरूको लाइन काटिएको हो। यसअघि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो।

प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई तत्काल महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन चेतावनी दिएको थियो। तर, ती उद्योगहरूले किस्ता तिर्दैनन् र नतिरेपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हालसम्म, विवादित १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्। साथै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले पहिल्यै बुझाएको धरौटी रकम पर्याप्त भएकाले तिनीहरूको लाइन काटिएको छैन।

अर्कोतर्फ, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग अदालत गएका छन्। उनीहरूको लाइन पनि अदालतको आदेशअनुसार काटिएको छैन। बाँकी सबै उद्योगहरूको लाइन काटिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

असोज १० गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार, उद्योगहरूलाई असोज २ गतेसम्मको समय दिइएको थियो। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।