रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा विवाद

काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई आफ्नो पार्टीको सदस्यता दिएको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भएको पहिलो समयमा नै विपक्षी दलले यस विषयमा आवाज उठाए।

सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै सांसद रेणुका काउचाले संविधान र सम्बन्धित ऐनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बन्न नदिएको स्पष्ट गरे। उनले भने, “रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा, १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना सदस्य रहेका छन्। यसलाई औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको विषयप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ।”

कांग्रेस सांसदले सोधिन्, “के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ?” कानुनी दृष्टिले, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्नका लागि १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ, जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै दलको सदस्यता लिन सक्छन् र १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ।

तर, हालैको महाधिवेशनमा रास्वपाले लगभग ३५ हजार बालबालिकालाई सदस्यता दिएको विवरण बाहिरिएपछि यसले विवाद पैदा गरेको हो। चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको रिपोर्ट अनुसार, रास्वपाको कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ रहेको छ, जसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका हुन्।

यस विषयमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि स्पष्ट रूपमा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २ को (ञ) मा १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनिएको छ भने, दफा ७ को उपदफा ७ ले कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी, र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न नपाइने र राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसैबीच, रास्वपाका नेताहरूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले यसलाई संविधान र कानुनको उल्लंघनको रुपमा देख्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यस विवादले आगामी दिनमा राजनीतिक र कानुनी जटिलता थप्ने सम्भावना रहेको छ।