काठमाडौँ: उद्योगीहरूबाट बक्यौता तिर्दै, ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ असुल, ऊर्जा मन्त्रालयले धन्यवाद व्यक्त

काठमाडौँ — विगतका वर्षहरूमा लोडसेडिङ र विद्युत् आपूर्तिमा आएको समस्या र विद्युत् उपभोगका क्रममा देखिएका बाधाहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगहरूलाई राहत प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ। यसै क्रममा, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्दै आएका २५ नयाँ उद्योगहरूले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका छन् भने, यसअघि बक्यौता तिर्दै आएका १० उद्योगले पनि आफ्नो किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन्।

यसरी, कुल ३५ उद्योगबाट प्राधिकरणले हालसम्म २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ। यी ३५ उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो। हालसम्म, बक्यौताको ४ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ नै असुल गर्न बाँकी रहेको छ। उल्लेखनीय छ कि, यस बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुलको बक्यौता हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृतहरूका अनुसार, उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दै आएको यो प्रगति सकारात्मक संकेत हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यस विषयमा उद्योगीहरूलाई धन्यवाद दिए। उनले बताए, “उद्योगीहरूले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर बक्यौता तिर्दै आएका छन्, यसप्रति हामी आभारी छौं। हामी विश्वास व्यक्त गर्छौं कि अबदेखि पनि उनीहरु बक्यौता तिर्दै जानेछन्।”

मन्त्री घिसिङले थप भने, “उद्योगहरूलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालत लगायतका निकायमा जानको बाटो खुल्ला छ। किस्ताबन्दी तिर्दै आएको छ भने हामी त्यसको पालना गर्न आशावादी छौं। उद्योगीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न हामी सधैँ तयार छौं।”

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीहरूलाई २१ दिनको समय दिएको थियो र असोज महिनामा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको थियो। तथापि, यस अवधिमा पनि केही उद्योगहरूले बक्यौता तिर्दै आउन सकेनन्। यसकारण, प्राधिकरणले ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गरेको थियो। यस कदमले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न बाध्य पार्न मद्दत गरेको छ।

यस कार्यवाहीका बाबजुद, प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई सम्झौता अनुसार बक्यौता तिर्ने जिम्मेवारी सम्झाइरहेको छ। उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दै आएको यो प्रक्रिया अझै जारी रहने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ। यसले देशको ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता र उद्योगिक विकासमा थप प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।