सप्तरीको कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता, अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ मा रहेको दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्यमा भएको अनियमितता सम्बन्धि ठूलो मुद्दा उठाएको छ। आयोगले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा यस सम्बन्धि आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगको अनुसन्धानका क्रममा थाहा भएको छ कि, आ.व. २०७७/७८ मा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाबाट रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९.६६ बराबरको कच्ची कृषि सडक निर्माणको योजना स्वीकृत भएको थियो। तर, सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा उक्त सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नभई, अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। यस प्रकरणमा आयोगले ठोस प्रमाणसहित ठहर गरेको छ कि, कार्यकाल भित्रै काम सम्पन्न नभएको भए तापनि, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मिलेमतो गरी काम सम्पन्न भएको देखाउने प्रयास गरेका थिए।

अनुसन्धान अनुसार, मिति २०७८ जेठ १८ गते कृषि विकास निर्देशनालय धनुषा र महादेवा–२ कजौलीस्थित कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबिच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार, उक्त सडकको निर्माण कार्य जेठ ३१, २०७८ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, काम म्याद सकिएपछि पनि काम सम्पन्न भएको भनी रिपोर्ट दिइएको थियो। यस सम्बन्धि प्राविधिक टोलीले तथ्यांकको जाँच गर्दा, नापी किताबमा ४३७.४० घनमिटर परिमाण देखिए पनि, स्थलगत निरीक्षणमा मात्र २०३.१४ घनमिटर काम भएको पुष्टि भएको छ। यसले देखाउँछ कि, कार्यको परिमाणभन्दा धेरै देखाएर, करिब २३४.२६ घनमिटर बढी काम देखाएको थियो। यसले सरकारलाई करिब रु. ६ लाख ९० हजार ६५७.०५ बढी भुक्तानी गर्न बाध्य बनाइएको थियो।

अख्तियारको रिपोर्टअनुसार, कामको वास्तविक प्रगति र मापदण्ड अनुसारको परिमाणको भिन्नता देखिएपछि, सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य फेला परेको हो। साथै, योजना स्थलका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ग्राभेलको कार्य नदेखिएको र सडकको अवस्था ‘वेयर एन्ड टियर’ को अवस्थामा पुगेको पनि प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसप्रकार, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मिलेमतो गरी, वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम देखाई, गैरकानुनी रूपमा रकम भुक्तानी लिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ। यसका कारण, अख्तियारले संलग्न कर्मचारीहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कडा कारवाही गर्न माग गरी आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

संबंधित अधिकारीहरू र समितिका सदस्यहरू विरुद्धको यो मुद्दा, सरकारी धनको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धको कडा कदम हो। यसले आगामी दिनमा सरकारी योजनाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न थप दबाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।