डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला पत्रकार र सरकारको साझा जिम्मेवारी
- काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसालाई रोक्न सबैले गम्भीरतापूर्वक लाग्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
- उनले भन्नुभएको छ कि डिजिटल हिंसाबाट जोगिनका लागि पत्रकार महिला र समाजले दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसालाई रोक्न सबैले गम्भीरतापूर्वक लाग्न आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भन्नुभएको छ कि डिजिटल हिंसाबाट जोगिनका लागि पत्रकार महिला र समाजले दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
सोमबार सञ्चारिका समूह नेपालले आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री खरेलले डिजिटल हिंसाको प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन भएकाले यसबाट सुरक्षित रहन र अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, “पहिला आफू सुरक्षित रहँदै यस क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो सामग्री, समाचार, र पैरवीहरू डिजिटल हिसाबबाट सुरक्षित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले थप भने, “सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सामग्रीले कहिलेकाहीं सुरक्षित अनुभूति नदिए पनि, डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाको बहस सुरु गर्न आवश्यक छ। प्रविधिले सहजता ल्याएको भए पनि यसले त्रास पनि निम्त्याएको छ। सही सदुपयोग गर्नुपर्छ।” उनले वर्तमान समयमा लैङ्गिक हिंसाको प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन भएको र यसबाट जोगिन जागरूकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उहाँले भने, “देश र समाज विस्तारै समानताको दिशा तर्फ अघि बढिरहेको छ। महिलाहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, पत्रकारिता र समाजका विभिन्न पदमा पुगेकोले सकारात्मक परिणाम देखिएको छ।” साथै, उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठहर्याउँदै, “भेटघाटमा अन्तरङ्ग कुराकानी भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको थियो, ‘जसरी एक सिन्को भाँचिन्छ, त्यसको तीनगुना भाँच्नुपर्छ। महिलाहरूले आफ्नो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको हो, त्यो नेपाली महिलाको गौरव हो।’”
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारले तय गरेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चाँडै काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी २५ भन्दा बढी फाइलहरू सरकारले अघि बढाएको पनि उल्लेख गरे।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताइन्। उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल हिंसा मानवअधिकारको बाधक हो। यसलाई रोक्न सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।”
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले डिजिटल हिंसाविरुद्ध सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लुजे) का अध्यक्ष रामकला खड्का र प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य निमा काफ्लेले कार्यस्थलमा हिंसा अझै कायम रहेको र डिजिटल हिंसाको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यस प्रकार, सरकार, सञ्चार क्षेत्र र समाजले मिलेर डिजिटल हिंसाको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएको देखिन्छ, जसले लैङ्गिक समानता र मानवअधिकारको संरक्षणमा टेवा पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






